उत्तराखंड को रणजी में शामिल करने के पक्ष में नहीं है बीसीसीआई

शुक्रवार को भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के पदाधिकारियों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति (सीओए) के बीच मतभेद की स्थिति तब उत्पन्न हो गयी, जब जनरल बॉडी ने उत्तराखंड को प्रथम श्रेणी की स्थिति देने पर प्रतीक्षा की नीति अपनाई.  सीओए ने हाल ही में उत्तराखंड क्रिकेट में मामलों की देखभाल करने के लिए एक आम सहमति समिति बनाई थी.

 

 

इसके साथ यह भी घोषणा की थी कि अगले सत्र में उत्तराखंड रणजी ट्रॉफी में खेलेगा, इसकी रिपोर्ट उसने 20 अप्रैल को टाइम्स ऑफ इंडिया को दी थी इसमें यह प्रकासित किया गया था.  28 बीसीसीआई इकाइयों की अध्यक्षता में आम निकाय की बैठक और अध्यक्ष सीके खन्ना की अध्यक्षता में इस निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिस की गयी, कि दो स्तरीय रणजी ट्रॉफी सत्र होने की आवश्यकता है, जिसमें नए पूर्वोत्तर राज्य और बिहार दूसरे स्तर का निर्माण करेंगे.  उत्तराखंड अभी तक पूर्ण सदस्य नहीं है.

 

 

“राज्य में मुश्किल से क्रिकेट के लिए एक तरह का ढांचा तैयार किया गया है. उन्हें तीन महीने के नोटिस में सीधे प्रथम श्रेणी क्रिकेट में शामिल करना मुश्किल है। “ ये बाते बीसीसीआई के आधिकारिक व्यक्ति ने टाइम्स ऑफ़ इंडिया को बताई.  सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद, सीओए  पिछले सत्र में राष्ट्रीय जूनियर-स्तरीय टूर्नामेंट में पूर्वोत्तर राज्यों पहुंचे थे.

हार और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता की कमी ने संदेह व्यक्त किया कि इन नई टीमों को कैसे तैयार किया जाना चाहिए। प्रस्ताव के अनुसार, इलाइट समूह की नीचे की दो टीम और प्लेट समूह की दो शीर्ष टीमों ने एक राउंड-रॉबिन लीग खेलेंगे. उस लीग की दो शीर्ष टीमों को ऊपर कर दिया  जाएगा और दूसरे दो को अगले सीजन में लीग से बाहर होने का सामना करना पड़ेगा

नए वेतनमान का निर्धारण 

 

 

बोर्ड के कार्यवाहक अध्यक्ष सीके खन्ना की अगुवाई में हुई एसजीएम में क्रिकेटरों के संशोधित वेतन सहित बिहार, उत्तर पूर्वी राज्यों और उत्तराखंड के रणजी ट्राफी में खेलने का मामला रखा गया.केंद्रीय-अनुबंधित खिलाड़ियों की संशोधित वेतन संरचना को सामान्य निकाय की मंजूरी मिलने के दौरान, यह भी प्रस्तावित किया गया था कि घरेलू खिलाड़ियों और महिला क्रिकेटरों ने अपनी फीस में और वृद्धि की पात्रता हासिल की है। 

 

 

 

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