लाइव सिटीज, सेंट्रल डेस्क : देश में आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ गई है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से जून तक की पहली तिमाही में विकास की दर 5.8 फीसदी से घटकर 5 फीसदी हो गई है. हालांंकि केंद्र सरकार आर्थिक विकास की स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन अभी उन प्रयासों का कोई असर नहीं हो रहा है. वहीं बीजेपी के नेता आर्थिक स्थिति को लेकर अजीबो-गरीब बयान दे रहे हैं.
बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने भी इसको लेकर एक अजीब दलील दे दी है. उन्होंने आर्थिक विकास की धीमी गति को लेकर उन्होंने कहा कि देश में सावन-भादो के दौरान हर साल मंदी रहती है.
चुनाव में पराजय की खीझ उतार रहे हैं विरोधी
बिहार के वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए 32 सूत्री राहत पैकेज की घोषणा और 10 छोटे बैंकों के विलय की पहल से कर्ज देने की क्षमता (लेंडिंग कैपिसिटी) बढ़ाने जैसे जो चौतरफा उपाय किए हैं, उनका असर अगली तिमाही में महसूस किया जाएगा. उन्होंने लिखा कि वैसे तो हर साल सावन-भादो में मंदी रहती है, लेकिन इस बार मंदी का ज्यादा शोर मचाकर कुछ लोग चुनावी पराजय की खीझ उतार रहे हैं.’
केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए 32 सूत्री राहत पैकेज की घोषणा और 10 छोटे बैंकों के विलय की पहल से लेंडिंग कैपिसिटी बढ़ाने जैसे जो चौतरफा उपाय किये हैं, उनका असर अगली तिमाही में महसूस किया जाएगा।
वैसे तो हर साल सावन-भादो में मंदी रहती है, लेकिन इस बार……. pic.twitter.com/6pu1xkqzWP
— Sushil Kumar Modi (@SushilModi) September 1, 2019
बिहार के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सुशील कुुमार मोदी ने पहले आर्थिक विकास को लेकर अजीब दलील थी और फिर विरोधियों पर निशाना साधा. विरोधियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हर साल सावन-भादो के महीने में मंदी रहती है लेकिन कुछ लोग मंदी का ज्यादा शोर मचाकर चुनाव में मिले पराजय की खीझ उतार रहे हैं. इसके साथ ही सुशील मोदी ने दावा किया कि बिहार में मंदी का खास असर नहीं है, इसलिए वाहनों की बिक्री नहीं घटी.
आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रही है केंद्र सरकार
बता दें कि आर्थिक सुस्ती से निपटने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कई सुधारों की घोषणा की है. उन्होंने हाल ही में बैंकों के विलय की घोषणा की थी. इसके साथ ही सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से 1 लाख 76 हजार करोड़ रुपये मिले हैं, जिनका इस्तेमाल देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में किया जाएगा.
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