नई दिल्ली
खेल मंत्रालय की मुकुल मुद्गल कमिटी ने देश में डोपिंग से जुड़े मामले को कम करने के लिए एक नया कदम उठाया है। अब अगर कोई शख्स खिलाड़ियों को किसी भी तरह की प्रतिबंधित चीजें सप्लाई करता है तो उसे जेल जाना पड़ेगा। खिलाड़ियों को प्रतिबंधित चीजें सप्लाई करने या डोपिंग के किसी संगठित क्राइम सिंडिकेट से जुड़े होने पर 4 साल की सजा या 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
यहां तक कि अगर ऐथलीट और कोच इससे जुड़े पाए गए तो उन्हें भी जेल जाना पड़ सकता है। अगर नैशनल ऐंटी- डोपिंग एजेंसी को यह लगेगा कि कोई ऐथलीटों को फंसाने का काम कर रहा है तो वह यह मामला सीबीआई को भी सौंप सकती है। ये सारे प्रावधान जस्टिस मुद्गल की अध्यक्षता वाली 15 सदस्यों की कमिटी द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट में शामिल हैं। उन्होंने यह रिपोर्ट खेल मंत्रालय को सौंपी है। यह बिल इस बार संसद के शीत सत्र में लाया जा सकता है।
जस्टिस मुद्गल ने बताया कि यह ड्राफ्ट खिलाड़ियों को डोपिंग से बचाने के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड ऐंटी-डोपिंग एजेंसी (वाडा) हर 6 महीने पर प्रतिबंधित चीजों की लिस्ट बदलता रहता है इसलिए ऐथलीट इसमें गलती से फंस जाते हैं। वहीं कई खिलाड़ियों को इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं होती इसलिए उन्हें शिक्षित करना भी जरूरी है।
इस ड्राफ्ट ने एथिक्स कमीशन बनाने की भी बात कही गई है जिसमें 3 सदस्य होंगे जो डोपिंग से जुड़े मामले देखेंगे। नाडा के डायरेक्टर जनरल नवीन अग्रवाल ने कहा कि इस ड्राफ्ट को बनाने में 6 महीने लग गए। इस कमिटी के सदस्यों ने 10-12 देशों के डोपिंग से जुड़े कानून के बारे में पढ़ा। उन्होंने कहा कि डोपिंग को लेकर पहले ही सजा का प्रावधान है लेकिन खिलाड़ियों के अलावा जो लोग डोपिंग से जुड़े हैं इस ड्राफ्ट के तहत उन्हें सजा मिलेगी। इसके साथ ही जिन्होंने डोपिंग का बिजनस बना लिया है उन्हें भी जेल होगी।