भारत में क्रिकेट की देख-रेख कर रही प्रशासकों की समिति (सीओए) ने सात ऐसे राज्यों की पहचान की है, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के नए संविधान को मानने से इनकार कर दिया है. सीओए ने सुप्रीम कोर्ट से ऐसे सभी राज्य क्रिकेट संघों के वोटिंग अधिकार रद्द करने की सिफारिश की है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिया है आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने नौ अगस्त को अपने आदेश में कहा था कि सभी राज्य क्रिकेट संघों को लोढ़ा कमेटी की सिफारिश के आधार पर तैयार बीसीसीआई के संशोधित संविधान का पालन करना होगा. वेबसाइट ‘ईएसपीएन’ की रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, मेघालय, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश ने इस नए संशोधित संविधान के पालन से इनकार कर दिया है.
इसके अलावा अन्य राज्य क्रिकेट संघों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है. इनमें एक वर्ग- ‘पार्शियली कॉमप्लिएंट’ उन राज्यों का है, जिन्होंने आंशिक रूप से इस संशोधित संविधान का पालन किया है. दूसरे वर्ग- ‘सब्सटेन्शियली कॉमप्लिएंट’ में वे राज्य शामिल हैं, जो काफी हद तक इसका पालन कर रहे हैं. हालांकि, इनमें से कोई राज्य ऐसा नहीं है, जो पूर्ण रूप से बीसीसीआई द्वारा लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों से तैयार नए संशोधित सविधान करता हो.
इसके तहत सीओए ने सात राज्यों को चेतावनी देते हुए नए संविधान के पालन का आदेश दिया है और ऐसा नहीं करने पर उनके वोटिंग अधिकारों को निलंबित करने की बात कही है. सीओए का कहना है कि तय समय के तक अगर इन राज्यों का रवैया ऐसा ही रहा, तो बीसीसीआई के चुनावों में उनके वोटिंग अधिकारों को निलंबित कर दिया जाएगा.
ये है राज्य
नॉन-कॉमप्लिएंट स्टेट एसोसिएशन: हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, मेघालय, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश.
पार्शियली कॉमप्लिएंट स्टेट एसोसिएशन: तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, झारखंड, गोवा, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, मणिपुर, विदर्भ.
सब्सटेन्शियली कॉमप्लिएंट स्टेट एसोसिएशन: आंध्र प्रदेश, असम, बड़ौदा, मिजोरम, पुडुचेरी, दिल्ली, हैदराबाद, जम्मू व कश्मीर, केरल, मुंबई, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, सिक्किम त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश.
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