भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के खिलाफ मुआवजा मामला दायर करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष नजम सेठी को अब अपने देश में तीखी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. मामले में चौतरफा घिरे नजम सेठी ने कहा है कि राष्ट्रीय संस्था के गवर्नर्स बोर्ड ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया था .
इस मामले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फजीहत का सामना करना पड़ा है. आईसीसी विवाद निवारण समिति ने पाकिस्तान को बीसीसीआई को लगभग 12 लाख डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया है.
ट्वीट कर के दी जानकारी
Factsheet 2: PCB Decision was based on two STRONG legal opinions, one Pak one UK QC, that PCB had a GOOD case. ICC held that there was indeed a contract between BCCI and PCB but BCCI didnt get govt permission which rendered contract void.
— Najam Sethi (@najamsethi) December 20, 2018
आईसीसी ने इससे पहले पीसीबी के मुआवजे दावे को नामंजूर कर दिया था. पीसीबी ने अपने दावे में भारत पर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सीरीज के समझौते का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया था.
सेठी ने ट्वीट किया कि
“बीसीसीआई के खिलाफ आईसीसी विवाद निवारण समिति के पास जाने का फैसला पीसीबी गवर्नर्स बोर्ड ने चेयरमैन शहरयार खान के नेतृत्व में सर्वसम्मति से किया था.”
Factsheet 1: The decision to go to the ICC Dispute Resolution Committee against the BCCI was taken by the PCB BoG UNANIMOUSLY under Chairman Sheharyar Khan.
— Najam Sethi (@najamsethi) December 20, 2018
हमेशा हारने वाला पक्ष जीतने वाले पक्ष को पूरे खर्चे का भुगतान करता है. सेठी ने कहा कि
“आईसीसी ने बीसीसीआई के खर्च का केवल 60 प्रतिशत भुगतान ही पीसीबी को करने के लिये कहा है, क्योंकि वह मानता है कि पीसीबी ने वैध मसला उठाया था.”
इतना भुगतान करना होगा पीसीबी को
BCCI
आईसीसी विवाद निवारण समिति ने बुधवार को पाकिस्तान को बीसीसीआई को लगभग 12 लाख डालर का भुगतान करने का आदेश दिया. आईसीसी ने इससे पहले पीसीबी के मुआवजे दावे को नामंजूर कर दिया था. पीसीबी ने अपने दावे में भारत पर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सीरीज के समझौते का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया था.
बीसीसीआई को भी भुगतान करने को कहा गया
पैनल ने बीसीसीआई को भी प्रशासनिक खर्च और पैनल के खर्चों का 40 प्रतिशत भुगतान करने के लिए कहा गया है. फैसले में उस धनराशि का जिक्र नहीं है जिसका दावा भारतीय बोर्ड ने किया था. पीसीबी ने बीसीसीआई पर आरोप लगाया था कि उसने 2015 से 2023 तक छह द्विपक्षीय सीरीज खेलने से संबंधित समझौता ज्ञापन का सम्मान नहीं किया. उसने बीसीसीआई से 447 करोड़ रुपये मुआवजे के दावे की मांग की.
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