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आईसीसी ने बीसीसीआई को दिया एक और बड़ा झटका, बीसीसीआई को हो सकता है 150 करोड़ का नुकसान

इनदिनों बीसीसीआई की मुसीबत कम होने का नाम ही नहीं ले रही है. दरअसल, पुलवामा आतंकी हमले के बाद बीसीसीआई ने आईसीसी को एक पत्र लिखा था, इसमें बीसीसीआई ने पाकिस्तान को विश्व कप 2019 से बाहर करने की मांग की थी. बता दें, कि यह मामला शनिवार को आईसीसी बोर्ड की बैठक के दौरान उठा.

बैठक की अध्यक्षता आईसीसी के चेयरमैन शशांक मनोहर ने की थी. बीसीसीआई की इस मांग पर ज्यादा विचार-विमर्श नहीं किया गया और बीसीसीआई की इस मांग को ठुकरा दिया गया.

आईसीसी ने बीसीसीआई को दिया एक और झटका 

ICC rejects BCCI's demand to isolate Pakistan

अब इसी बीच आईसीसी ने बीसीसीआई को एक और बड़ा झटका दिया है. आईसीसी ने बीसीसीआई से कहा हैं, कि उसे भविष्य में होने वाली 2021 चैंपियंस ट्रॉफी और 2023 वनडे विश्व कप जैसे विश्व प्रतियोगितओं के आयोजन के लिए 150 रूपये के कर की जिम्मेदारी उठानी होगी. बीसीसीआई ने हालाँकि, इस लिए आम चुनाव समाप्त होने तक का समय मांगा है और आईसीसी ने यह समय उन्हें दे भी दिया है.

बीसीसीआई को करना पड़ सकता है 150 करोड़ का नुकसान 

आईसीसी को वैश्विक टूर्नामेंट के लिए सदस्यीय देशों से कर छुट मिलती है, लेकिन साल 2016 में भारत में हुए टी-20 विश्व कप के लिए उसे कोई कर छुट नहीं दी गई थी, क्योंकि भारतीय कर कानून इस तरह की छुट की अनुमति नहीं देता.

बता दें, कि आईसीसी के चेयरमैन शशांक मनोहर ने बीसीसीआई से कहा है, कि अगर उन्हें भारत सरकार के नियमानुसार कर में छुट नहीं मिलती है, तो भारतीय बोर्ड को कर का भुगतान करना होगा. जिसकी राशि करीब 150 करोड़ है.

शशांक ने कहा है, कर के बारे में बीसीसीआई को फैसला लेने की जरुरत

bcci

बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, “शशांक मनोहर ने स्पष्ट रूप से कहा है, कर में छुट के बारे में बीसीसीआई को फैसला लेने की जरुरत है.

अनुबंध में ऐसी भी धारा है, कि जिसमे अगर मेजबान देश के पास कर में छुट का नियम नहीं है, तो प्रायोजकों को भी कर की जिम्मेदारी उठाने के लिए कहा जा सकता है, इसलिए बीसीसीआई अपने अधिकार के अंतर्गत विभिन्न प्रायोजकों को इस भार उठाने को कह सकता है.”

वहीं इस मुद्दे पर सीओए के प्रमुख विनोद राय ने कहा, “कर के नियम काफी पेचीदा हैं. मैं इस मुद्दे पर तभी टिप्पणी करूँगा, जब मुझे इसके बारे में सारी जानकारी दी जाएगी. हालाँकि, मुझे नहीं लगता, कि इस मुद्दे को निपटाया जा सकता है.”

 

 

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